आज विश्व कोरोना भाईरसको चपेटामा परेको बेला नेपालमा भएका बिदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशले फिर्ता लागिसके । यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारले बिदेशमा भएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन कुनै पहल नगर्नु लज्जास्पद कुरा हो। त्यो भन्दा लज्जास्पद कुरा त उच्च ओहोदामा भएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै अन्य देशको त कुरै छोडौं, खुल्ला सिमाना भएको भारतबाट पनि नेपालीहरुलाई आउन दिनु हुदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु हदैसम्मको गैर-जिम्मेवारी हो ।
हुन त नेपाल सरकारले विदेशमा भएका नेपालीहरुले दु:ख पाए सोहि देश स्थित दुतावासले समाधान गरिदिने भनेर कागजको खोस्टामा खोक्रो सर्कुलर जारी गरेको छ।
अन्य मुलुकको हिसाबमा नेपालीहरुको यकिन तथ्यांक छ तर भारतमा भएका नेपालीहरुको भने कुनै तथ्य छैन। दिल्लीमा नेपाली दुतावास छ तर भारतमा कति नेपालीहरु छन् भन्ने तथ्यांक नेपाल सरकारसंग छैन। दुतावास दिल्लीमा भएपनि यहाँ दुतावासको काम कर्तव्य के हो भन्ने प्रश्न चिन्ह उठेको निकै पहिल्यै देखि नै हो तर यसपाली भने झन् प्रष्ट भएको देखिन्छ।
४ मे देखि भारतमा तेश्रो चरणको लम्बिदो लकडाउनको सुरुवात हुँदैछ। पहिलो चरणमा करिब १४ सय किलोमिटर यात्रा गरेर बिभिन्न राज्यबाट दिल्ली पुगेका मजदुरहरु यहिँ अलपत्र छन् र उनीहरु अझैं कति अलपत्र हुने हुन् अन्यौल छ। दूतावास छ केवल नामको मात्र तर कुनै क्षत्राधिकार नदिएको गुनासो कर्मचारीहरुले गर्दछन्। न कुनै कोष खडा गरिएको छ न त्यहाँ भएको स्रोत साधन प्रयोगमा ल्याईएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि राजदुतावासको भूमिका शुन्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
सामाजिक संजालमा यसरी भजाईएको छ कि मानौ भारतमा बसेका नेपालीहरु सबैलाई कोरोना लागेको छ। उनीहरुलाई नेपाल फ़र्काईए देश नै डुब्छ भन्ने मनोदशा सिर्जना गरिएको छ। खासमा भारतमा बसेका नेपालीहरुमा अहिलेसम्म पशुपतिनाथको कृपाले नै भनौं कोरोना न्यून छ तर अझै पनि सरकार/दुतावासले आँखा नखोल्ने हो भने कोरोनाले मात्र होइन भोकमरी र आत्महत्या भन्ने पक्कै बढेको देख्न सकिनेछ ।
हुन् त भारतका बिभिन्न ठाउमा सहयोगी हातहरुले खानाको व्यवस्थापन गरेका छन् तर कहिले सम्म भन्ने यकिन छैन। असली पिडित भन्दापनि नक्कली पिडितको बिगबिगीले गर्दा भोकभोकै बस्ने र खानेहरु खाएको खाई भएको अवस्था पनि छ। यता राज्यका जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिले भने कुनै हालतमा नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनु हुन्न भन्दै गर्दा लुकीछिपी नेपाल पस्नेहरु मध्येनै कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । बरु राज्यले ढिलो नगरी पहिलो चरणमा बीच बाटोमा अलपत्र महिला/बालबच्चालाई उद्दार गरोस्। अनि बिस्तारै यहाँ मजदुरी गरेर बसेका र अन्य बिधार्थी, तीर्थयात्रीलाई छिटो भन्दा छिटो उद्दार गर्नुपर्छ, होइन भने यसको परिणाम भोलीका दिनमा भयावह हुने देखिन्छ।
भारत सरकारले मजदुरलाई आफ्नो घर फर्काउन राज्य सरकारलाई अनुमति दिएको छ। यता अनुमति दिदै गर्दा यहाँ भएका नेपालीहरुलाई पनि फिर्ता लैजान्छ रे भन्ने भ्रम भारतभरी नै फैलिसकेको छ। उनीहरु त केवल बोर्डर सम्म भएपनि जाने तरखरमा देखिन्छन । यसरी अव्यवस्थित् भएर नेपालीहरु लाखौँको संख्यामा सिमानामा पुग्ने त छन् नै, त्यो भन्दा दोब्बर संक्रमण नफ़ैलिएला भन्न सकिन्न। त्यसैले सरकार/दुतावासले छिटो भन्दा छिटो पहल गरोस्। अलपत्र नेपालीहरुको जीवन रक्षा गरोस्। भारतमा दुतावासले एक्लै गर्न नसकेको खण्डमा राजनैतिक दलका जनबर्गीय संगठन र अन्य संघ संस्थाको पनि सहयोग लिन सकिन्छ।
अर्को मुख्य कुरा नेपाल सरकारका केहि व्यक्तिले त्यहाँ भएका नेपालीहरुलाई धान्न सक्ने स्थिति छैन भन्दै गर्दा यहाँ भएका नेपालीहरु कि त नेपाली होइनन भन्न सक्नु पर्यो होइन भने यस्ता वाईयात अभिव्यक्ति दिन बन्द गर्नुपर्यो। यिनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धान्न सकिने, यिनीहरुलाई धान्न सकिन्न भन्ने कस्तो तानाशाही अभिव्यक्ति हो ?
सारमा भन्दा हामीसंग अब दुईवट़ा विकल्प रहेको छ:
१. नेपाल सरकार र भारत सरकार दुवैले उच्च स्तरीय वार्ता गरेर अलपत्र नेपालीहरुको खोजीनीति गर्ने, खाना-बस्नको प्रवन्ध गर्ने, आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्ने।
२. नेपालको प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई भारतमा रहेका नेपालीहरुको तथ्यांक निकाल्न लगाएर चेक जांच गरी संक्रमितलाई भारतमै उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने र स्वस्थ नेपाली नागरिकलाई प्रदेश, स्थानीयले जिम्मा लिएर आफ्नो घर फर्कन समन्वय गर्ने।
ठुलो संख्यामा रहेको नेपालीहरुलाई एकसाथ फिर्ता ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव नहुने हुँदा चरण चरणमा स्वास्थ्य चेक जांच गरी आफ्नो नागरिकहरुलाई कि व्यवस्थापन कि घर फर्काउने वातावरण तत्काल सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ।
भारतको राज्य सरकारहरुले बिभिन्न राज्यमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई घरफ़र्काईरहेको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो नागरिकको बारेमा के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने अबिलम्ब कदम चाल्नु पर्छ, अन्यथा केही दिनमा अलपत्र नेपालीहरु पैदल हिडेर सिमामा आएर झन् दु:ख पाउने स्थिति आउनु हुँदैन
